स्कूल वाहन चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाएं और जो वाहन भी बिना फिटनेस के संचालित पाया जाए, तत्काल उसको सीज करे:जिलाधिकारी
ब्यूरो रिपोर्ट
बिजनौर – जिलाधिकारी श्रीमती जसजीत कौर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में मासिक स्टाफ/कर करेत्तर राजस्व प्राप्ति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
जिलाधिकारी श्रीमती कौर ने परिवहन विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि स्कूल वाहन चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाएं और जो वाहन भी बिना फिटनेस के संचालित पाया जाए, तत्काल उसको सीज कर स्कूल संचालक के विरुद्ध कार्यवाही करें तथा पुनर्विवृत्ति होने पर संबंधित स्कूल की मान्यता समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाएं। उन्होंने समीक्षा के दौरान मंडी समिति किरतपुर द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष निरंतर रूप से काम प्रगति पाई जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि उनके उच्च अधिकारियों को उनके खिलाफ पत्र लिखें तथा उद्योग विभाग की सीएम डैशबोर्ड पर रैंक बहुत खराब स्थिति में होने की वजह से उनके विरुद्ध भी शासन को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए।उन्होंने लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व प्राप्त करने वाले विभागीय अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि राजस्व वसूली का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, अतः सभी अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरता पूर्वक निर्वहन करते हुए विभागीय लक्ष्य को शत प्रतिशत रूप से पूरा करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने डैशबोर्ड के अंतर्गत गन्ना भुगतान की समीक्षा में बिलाई चीनी मिल द्वारा सबसे कम 57 प्रतिशत भुगतान किए जाने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारी को निर्देशित किया कि उनके स्टॉक आदि की चेकिंग करें और किसानों को गन्ना भुगतान की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ उन्होंने जिला गन्ना अधिकारी एवं प्रदूषण विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि सभी चीनी मिलों के संयंत्रों को अद्यतन स्थिति में रखने के लिए निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर चेकिंग करें, ताकि कोई अप्रिय घटना घटित न होने पाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विभागों की सीएम डैशबोर्ड पर रैंक डी श्रेणी में प्राप्त हुई है उनके विभागीय अधिकारियों के खिलाफ शासन को लिखा जाए और यदि उसमें सुधार नहीं होता तो उनके वेतन रोकने की कार्यवाही की जाए। इसी के साथ उन्होंने सीएम डैशबोर्ड पर बी और सी रेंक प्राप्त सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी माह विशेष प्रयास कर मानक के अनुरूप विभागीय कार्य की प्रगति को बढ़ाएं ताकि रेंकिंग में अपेक्षित सुधार हो सके।
तदोपरांत जिलाधिकारी श्रीमती जसजीत कौर द्वारा मासिक स्टाफ की अध्यक्षता करते हुए सभी उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए कि पांच एवं तीन वर्ष से अधिक पुराने वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें तथा अनावश्यक रूप से कोई भी वाद लंबित न रहने पाए। उन्होंने सभी पीठासीन अधिकारियों को वादों के निस्तारण में विशेष ध्यान देकर दायरे के सापेक्ष वादों के निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने धारा 34 एवं 24 के लंबित प्रकरणों पर निर्देश दिए कि निर्धारित समयावधि में सभी प्रकरणों को निस्तारित करें ताकि न्यायालयों में अनावश्यक बोझ से मुक्ति प्राप्त हो सके। उन्होंने लंबित आडिट प्रकरणों, विभागीय कार्रवाई सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को मानक के अनुसार तत्परता के साथ निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विभागों की सार्वजनिक भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं है, इस आश्य का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि किसी विभाग की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित उप जिलाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि उक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा सके।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह, वित्त एवं राजस्व वान्या सिंह, न्यायिक अंशिका दीक्षित, सभी उप जिलाधिकारी व तहसीलदार एवं अन्य राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।