बिजनौर में सूचना अधिकार बना अधिकारियों के लिये मजाक,अफजलगढ़ मंडावर बढ़ापुर नजीबाबाद पालिकाओं ने मार्च से अभी तक सूचना नहीं दी सूचना

रिपोर्ट, न्यूज़ इण्डिया टुडे

धमपुर । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक तरफ कह रही है कि सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाओ वहीं नगर पाल विकास की नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी / जन सूचना अधिकारी विकास कार्यों की जानकारी ना देकर टालमटोल की नीति अपना रहे हैं तो फिर योगी सरकार की योजनाएं जन जन तक कैसे पहुंचे । दक्ष लोक के संपादक पंकज कुमार दक्ष ने पूर्व में नगर पालिका परिषद अफजलगढ़ नजीबाबाद और नगर पंचायत मंडावर और बढ़ापुर के जन सूचना अधिकारी से वर्ष 2019 से 2020 2020 से 2021 और वर्ष 2021 से 2022 तक 3 वर्षों में शासन से विभिन्न योजनाओं में प्राप्त धनराशि और ठेकेदारों को हुई विकास कार्यों के भुगतान की धनराशि और पालिका द्वारा निर्माण कार्य कराया गया क्या नगर पालिका की संपत्ति थी ? अथवा अन्य विभाग की संपत्ति थी ? तो उन विभागों का नाम दे ? आदि जानकारी जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 10 मार्च 2023 को जानकारी मात्र मांगी गई थी । लेकिन 2 माह 20 दिन बीत गए परंतु नगर पालिकाओं में बैठे जन सूचना अधिकारियों ने अभी तक सूचना मांगने वाले संपादक पंकज कुमार दक्ष को कोई जवाब सूचना प्राप्त नहीं हुई है । उधर दक्ष लोक के संपादक पंकज कुमार दक्ष का कहना है कि एक तरफ प्रदेश सरकार आए दिन कह रही है कि विकास कार्यों की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाओ , लेकिन सरकार के आदेशों का नगर पालिका में बैठे जन सूचना अधिकारी कोई पालन नहीं कर रहे हैं ! क्योंकि 3 माह हो गए पर जन सूचना अधिकारियों ने सूचना मांगने वाले को सूचना शुल्क पोस्टल आर्डर द्वारा प्राप्त होने पर भी आज तक कोई सूचना नहीं दी है। जन सूचना अधिकारी द्वारा चार बिंदुओं पर समय सीमा के अंदर जानकारी ना देने पर जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री के समक्ष शिकायत पत्र भेजने की बात कही है।